'स्टार्टअप' असो किंवा असलेल्या उद्योगाला नवसंजीवनी द्यायची असो! 'अमृत' व्याजपरतावा योजना आहे ना!

नवा उद्योग म्हणजेच स्टार्टअप सुरू करायचा असो किंवा असलेल्या उद्योगात काही सुधारणा करायची असो, पैसे अर्थात भांडवल ही सर्वांत आवश्यक गोष्ट असते. त्यासाठी बिझनेस लोन अर्थात बँकेकडून व्यवसाय कर्ज घेणे हा नक्कीच चांगला पर्याय असतो; मात्र त्याची परतफेड हा मुद्दा काही वेळा नंतर उद्भवलेल्या अडचणींमुळे अवघड होऊ शकते. अशा वेळी कर्जावरचे व्याज माफ झाले तर? व्यावसायिकांना नक्कीच मोठा दिलासा मिळू शकतो. ही कल्पना नव्हे, तर वास्तव आहे. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी कार्यरत असलेली महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी अर्थात अमृत ही राज्य शासनाची स्वायत्त संस्था व्यावसायिकांसाठी वैयक्तिक कर्ज व्याजपरतावा योजना राबवत असून, तिचा लाभ अनेकांना मिळत आहे.

कशी आहे योजना?

वैयक्तिक कर्ज व्याजपरतावा योजना ही विशेषतः व्यावसायिक कर्ज घेतलेल्या उद्योजकांसाठी अत्यंत उपयुक्त योजना आहे. योग्य कागदपत्रे सादर करून आणि वेळेत अर्ज केल्यास या योजनेचा लाभ सहज मिळू शकतो. अमृत संस्थेच्या लक्ष्यित गटातील जातींमधील व्यावसायिकांनी वैयक्तिक व्यवसायासाठी १५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेतले असेल, तर त्याचा १२ टक्क्यांपर्यंतच्या व्याजाचा परतावा दोन वर्षांपर्यंत अमृत संस्थेतर्फे दिला जातो. यासाठी लाभार्थ्यांनी कर्जफेड नियमितपणे करणे बंधनकारक असून, व्याजासह कर्जाचे हप्ते नियमितपणे भरल्यास दर तीन महिन्यांनी त्या कालावधीतील व्याजाची रक्कम लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा होते. याचाच अर्थ असा, की दोन वर्षांच्या कालावधीतील कर्ज व्याजमुक्त होते. त्यामुळे बचत झालेली रक्कम व्यवसायाच्या वृद्धीसाठी वापरणे व्यावसायिकांना शक्य होऊ शकते.

कोण घेऊ शकते या योजनेचा लाभ?

महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी अर्थात अमृत ही राज्य शासनाची स्वायत्त संस्था असून, खुल्या प्रवर्गातील ज्या जातींना कुठल्याही शासकीय संस्था किंवा महामंडळाचा लाभ मिळत नाही अशा जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक हा अमृत संस्थेचा लक्ष्यित गट आहे. त्यामध्ये ब्राह्मण, कायस्थ, कोमटी/वैश्य, मारवाडी, पटेल, राजपूत, यलमार, अय्यंगार, राजपुरोहित, पाटीदार, नायर, नायडू, कम्मा, कानबी, सिंधी, बनिया, बंगाली, त्यागी, सेनगुनथर, गुजराथी, ठाकूर, जाट, लोहाना, हिंदू नेपाळी व भूमिहार अशा २५ जातींचा सद्यस्थितीत समावेश आहे. अशा जातींमधील वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या व्यक्ती अमृत संस्थेच्या योजनांचा लाभ घेऊ शकतात.

कार्यालय कुठे? अर्ज कसा करायचा?

पुण्यात औंधमध्ये अमृत संस्थेचे मुख्यालय आहे. तसेच, अमृत संस्थेची कार्यालये राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत आहेत. संस्थेचा कारभार पूर्णतः पारदर्शक असून, सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन होते. त्यामुळे संस्थेचे कामकाज पेपरलेस आहे. योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्यांना थेट वेबसाइटवर अर्ज करावा लागतो. अधिक माहिती आपापल्या जिल्ह्यातील कार्यालयाकडून मिळू शकते.

काही नियम

- भारतीय रिझर्व्ह बँकेने उद्योग-व्यवसाय प्रयोजनासाठी कर्ज वितरण परवाना दिलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, शेड्यूल्ड बँका, खासगी बँका इत्यादी वित्तीय संस्थांकडूनच कर्ज घेणे आवश्यक आहे.

- अर्जदाराकडे उद्योग-व्यवसायासाठी आवश्यक सर्व वैध परवाने आणि कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.

- अर्जदाराचे बँक खाते आधार लिंक असणे अनिवार्य असेल.

- अर्जदार कोणत्याही बँकेचा-वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.

संपूर्ण माहिती आणि ऑनलाइन अर्जासाठी लिंक :

या योजनेविषयीची सविस्तर माहिती पुढील लिंकवर उपलब्ध असून, त्या लिंकवरूनच योजनेसाठी अर्ज करता येतो. https://app.mahaamrut.org.in/amrut-new/scheme/146 

अधिक माहितीसाठी

अमृत संस्था मुख्यालय : पाचवा मजला, अमृत इमारत, भीमसेन जोशी सभागृहाजवळ, वॉर्ड क्र. ८, पीएमआरडीए, औंध, पुणे - ४११०६७

ई-मेल : info@mahaamrut.org.in

मोबाइल : 9730151450

संकेतस्थळ :https://mahaamrut.org.in/

अमृत संस्थेच्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांचे अनुभव वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

(निवडक शासकीय योजनांची माहिती वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)