विकासाच्या महामार्गावर रायगड

रायगड जिल्हा पूर्वी भातशेती, पर्यटन आणि हंगामी रोजगारावर अवलंबून होता. आता तो महाराष्ट्राच्या विकासाचे नवे इंजिन बनत आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, अटल सेतू आणि नवी मुंबई विमानतळामुळे रायगड हा तिसरी मुंबई किंवा मुंबईचा नैसर्गिक विस्तार बनण्याच्या मार्गावर आहे. २०२६पासून सुरू होणारे अनेक मोठे प्रकल्प रायगडला चांगली कनेक्टिव्हिटी देतीलच, शिवाय जिल्ह्याचे आर्थिक, सामाजिक आणि शहरी रूपांतर घडवतील.

विरार-अलिबाग मल्टी-मोडल कॉरिडॉर हा या बदलाचा गेमचेंजर प्रकल्प ठरेल. १२६ किलोमीटर लांबीच्या या ८ ते १४ लेनच्या एक्स्प्रेस वेमध्ये मेट्रो कॉरिडॉरही समाविष्ट आहे. हा मार्ग विरार, भिवंडी, कल्याण, पनवेल, उरण, पेण आणि अलिबागला जोडेल. फेज-१साठी सुमारे ३१,७९३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, मे २०२६मध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर काम वेगाने सुरू होईल. तो २०२९-३०पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पामुळे विरार ते अलिबागचा प्रवास ३-४ तासांवरून अवघ्या ९० मिनिटांवर येईल. पेण आणि अलिबाग भागात दैनंदिन प्रवास वाढेल, रिअल इस्टेट आणि लॉजिस्टिक्स उद्योगांना मोठी चालना मिळेल.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणजे रायगडचे भविष्यातील आर्थिक इंजिन आहे. उलवे येथे उभारण्यात येत असलेल्या या विमानतळावरील व्यावसायिक उड्डाणे २५ डिसेंबर २०२५ रोजी सुरू झाली आहेत. मे २०२६पासून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे सुरू होऊन दररोज ३५हून अधिक फ्लाइट्स येतील. फेज-१मध्ये २० दशलक्ष प्रवाशांची क्षमता असेल आणि पूर्ण क्षमता ९० दशलक्षपर्यंत पोहोचेल. विमानतळाभोवती अदानी टाउनशिप, हॉटेल्स, कार्गो हब आणि आयटी पार्क्स विकसित होत आहेत. उरण, पनवेल आणि द्रोणागिरी भागात रिअल इस्टेटची किंमत वार्षिक १५-२५ टक्के दराने वाढत आहे. यामुळे हजारो प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील.

सागरी महामार्ग किंवा रेवस-रेडी कोस्टल हायवे हा प्रकल्प कोकण किनारपट्टीला पूर्ण जोडणारा आहे. सुमारे ५०० किलोमीटर लांबीच्या या हायवेवर अनेक क्रीक ब्रिजेस बांधले जात आहेत. रेवस-करंजा ब्रिजचे काम २२ टक्क्यांहून अधिक पूर्ण झाले आहे. तो २०३०पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे मुंबई ते गोवा प्रवास १२ तासांवरून ५-६ तासांवर येईल. अलिबाग, मांडवा, काशीद, मुरूडसारख्या पर्यटन स्थळांवर वर्षभर पर्यटक येतील. होमस्टे, वॉटर स्पोर्ट्स आणि समुद्री उत्पादनांची निर्यात सोपी होईल.

तिसरी मुंबई किंवा कर्नाळा-साई-चिरनेर न्यू टाउन प्रकल्प रायगडमध्ये एक आधुनिक शहर बनवेल. ३७१ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात १७० गावे समाविष्ट असलेल्या या प्रकल्पासाठी १४ हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च अपेक्षित आहे. २०२५मध्ये त्याचे सर्वेक्षण सुरू झाले असून, २०२६पर्यंत मास्टर प्लॅन तयार होईल. यात नवीन बिझनेस डिस्ट्रिक्ट, स्मार्ट सिटी सुविधा आणि पेण ग्रोथ सेंटर विकसित होतील.

इतर महत्त्वाचे प्रकल्प म्हणजे दिघी बंदर विकास. त्यात ६०५६ एकर क्षेत्रात औद्योगिक स्मार्ट सिटी आणि फार्मा पार्क उभारले जात आहे. हरिहरेश्वर, दिवेआगर, श्रीवर्धन येथे 'प्रसाद' योजनेअंतर्गत मंदिर विकास आणि पर्यटन सुविधा वाढवल्या जात आहेत. वीज ट्रान्स्मिशनसाठी २० हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्पही सुरू आहेत.

या सर्व प्रकल्पांमुळे रायगडमध्ये अनेक बदल होतील. पूर्वी मुंबई आणि पुण्याकडे होणारे स्थायी स्थलांतर आता 'कम्युटिंग'मध्ये रूपांतरित होईल. शहरातून गावाकडे परत येण्याची शक्यता वाढेल. विमानतळ, हायवे आणि पर्यटनामुळे हजारो नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील. अलिबाग, पेण आणि उरण भागात रिअल इस्टेटची किंमत वेगाने वाढेल. शेती उत्पादनांची जलद निर्यात शक्य होऊन फूड प्रोसेसिंग उद्योग येऊ शकतील. गावे रिकामी होण्याऐवजी विकसित होतील आणि तरुण गावात राहून शहरात काम करतील.

तथापि, काही आव्हानांनाही सामोरे जावे लागेल. जमीन संपादन आणि विस्थापन, पर्यावरणीय परिणाम उदा. कांदळवन, डोंगर आणि किनारपट्टीचे संरक्षण, प्रारंभीची ट्रॅफिक वाढ आणि शहरी दबाव यांचा विचार करावा लागेल. विकास शाश्वत आणि समावेशक व्हावा यासाठी स्थानिकांच्या सहभागातून, पर्यावरण संरक्षण आणि कौशल्य विकास योजनांवर भर देणे आवश्यक आहे.

२०२६ हे रायगडसाठी टर्निंग पॉइंट वर्ष ठरेल. विरार-अलिबाग कॉरिडॉर, नवी मुंबई विमानतळ आणि कोस्टल हायवेमुळे रायगड हा केवळ कोकणाचा जिल्हा राहणार नाही, तर मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्राचा अभिन्न भाग बनेल. विकास नसल्यामुळे होणारे स्थलांतर या चक्रातून बाहेर पडून रायगड विकासासाठी या नव्या युगात प्रवेश करत आहे. भविष्यात हा जिल्हा आधुनिक, समृद्ध आणि चांगल्या प्रकारे जोडलेला नव्या महाराष्ट्राचा चेहरा बनेल.