युवक-युवतींचा गावांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा

महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी अर्थात अमृत या राज्य शासनाच्या स्वायत्त संस्थेतर्फे एप्रिल महिन्यात अमृत परिवार सर्वेक्षण करण्यात आले. अमृत ही संस्था खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी कार्यरत आहे. संस्थेच्या योजना लक्ष्यित गटातील जास्तीत जास्त जणांपर्यंत पोहोचाव्यात, त्यांच्या अडचणी जाणून घ्याव्यात, याकरिता हे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. गडचिरोली जिल्ह्यातील काही नोंदी...

सर्वेक्षणासाठी माझ्याकडे गडचिरोली, चामोर्शी, धानोरा, कोरची/मूल, सावली तालुक्यातील ग्रामीण भागाची जबाबदारी देण्यात आली होती. भेटीवेळी गावांचे सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पदाधिकारी तसेच स्थानिक प्रमुख व्यक्तींशी संवाद साधून सर्वेक्षणाची माहिती दिली. ७२हून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये, ७५हून अधिक गावांमध्ये भेटी दिल्या. विविध गावांत आणि ग्रामपंचायतींमध्ये जनजागृतीसाठी पोस्टर्स लावण्यात आली. ७२हून अधिक स्टिकर्स लावण्यात आले. गावातील नागरिकांशी थेट संपर्क साधून त्यांना आवश्यक ती माहिती देण्यात व घेण्यात आली. लक्ष्यित गटातील नागरिकांना भविष्यात होणाऱ्या फायद्यांबद्दल समजावून सांगण्यात आले. या संपूर्ण प्रक्रियेत गावातून चांगला प्रतिसाद मिळाला. अनेक नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने सहभाग घेतल्यामुळे कार्य अधिक प्रभावीपणे पार पडले. 

या सर्वेक्षणामध्ये मिळालेली माहिती आणि नोंदवलेली निरीक्षणे

• - ग्रामीण भागांतील लक्ष्यित गटातील नागरिकांचा विकास होणे आवश्यक. गावात रोजगार नाही. 
• - आई-वडिलांपासून दूर शहरात जाऊन स्थायिक होणारी तरुण मुले पुन्हा गावात येत नाहीत.
• - युवक-युवतींचा गावांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा. 
• - ग्रामीण भागातील लक्ष्यित गटातील तरुण-तरुणींची लग्न होत नाहीत.
• - ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एखादी खास योजना असणे आवश्यक आहे.
• - तरुण मुले गावात व्यवसाय, शेती करायला तयार नाहीत .
• - गावातील युवक-युवतींच्या म्हणण्यानुसार, शहरात राहणाऱ्यांचा गावात राहणाऱ्या मुला-मुलींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा.

गौरव दुपल्लीवार

गडचिरोली जिल्हा व्यवस्थापक, अमृत

...........

अमृत संस्थेविषयी : महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी अर्थात अमृत ही राज्य शासनाची स्वायत्त संस्था असून, खुल्या प्रवर्गातील ज्या जातींना कुठल्याही शासकीय संस्था किंवा महामंडळाचा लाभ मिळत नाही अशा जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक हा अमृत संस्थेचा लक्ष्यित गट आहे. त्यामध्ये ब्राह्मण, कायस्थ, कोमटी/वैश्य, मारवाडी, पटेल, राजपूत, यलमार, अय्यंगार, राजपुरोहित, पाटीदार, नायर, नायडू, कम्मा, कानबी, सिंधी, बनिया, बंगाली, त्यागी, सेनगुनथर, गुजराथी, ठाकूर, जाट, लोहाना, हिंदू नेपाळी व भूमिहार अशा २५ जातींचा सद्यस्थितीत समावेश आहे. अशा जातींमधील वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या व्यक्ती अमृत संस्थेच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊ शकतात. राज्याच्या सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये अमृत संस्थेची कार्यालये असून, अधिक माहितीसाठी अमृत संस्थेच्या आपापल्या जिल्ह्यातील कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच, अमृत संस्थेचे संकेतस्थळ आणि सोशल मीडिया हँडल्स पाहावीत.

संकेतस्थळ :https://mahaamrut.org.in/