रेशीम शेतीसाठी मिळते लाखोंचे अनुदान

पारंपरिक शेतीबरोबरच कमी खर्चात अधिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी रेशीम शेती हा चांगला पर्याय आहे. राज्य शासनाच्या विविध योजनांमुळे आता हा उद्योग ग्रामीण भागात वेगाने विस्तारत आहे. तुतीची लागवड करून त्यावर रेशीम कीटकांचे संगोपन करून रेशीम कोशनिर्मिती करण्याचा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरतो. राज्यातील अनेक शेतकरी या उद्योगातून दर वर्षी एकरी सुमारे दोन ते अडीच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न घेत असून, कोकण पट्ट्यातील शेतकरीही यामध्ये यशस्वी होत आहेत.

शासनामार्फत रेशीम उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 'मनरेगा'अंतर्गत कृषी विभाग, पंचायत समिती विभाग, तसेच जिल्हा रेशीम कार्यालयाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना तीन वर्षांच्या कालावधीत तब्बल चार लाख ३२ हजार २४० रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी हा उद्योग आर्थिक स्थैर्य देणारा पर्याय ठरू शकतो.

याशिवाय, मनरेगा योजनेंतर्गत पात्रता नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठीही केंद्र सरकार पुरस्कृत 'सिल्क समग्र-२' ही योजना उपलब्ध आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना तीन लाख ७५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. त्यामुळे अल्पभूधारक, तसेच पूरक व्यवसाय शोधणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

रेशीम शेतीमध्ये तुती लागवड, कीटक संगोपन आणि कोशनिर्मिती या प्रक्रियांद्वारे नियमित उत्पन्न मिळण्याची संधी उपलब्ध होते. कमी क्षेत्रातही हा व्यवसाय करता येत असल्याने ग्रामीण युवक, महिला बचत गट, तसेच पारंपरिक शेतीसोबत पूरक व्यवसाय शोधणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा उद्योग उपयुक्त ठरत आहे.

शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेतीबरोबरच रेशीम उद्योगाचा स्वीकार करावा आणि आर्थिक प्रगतीकडे वाटचाल करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

अधिक माहितीसाठी आपल्या जिल्ह्यातील किंवा विभागातील रेशीम कार्यालयाशी/रेशीम विकास अधिकाऱ्यांशी किंवा कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.

(निवडक शासकीय योजनांची माहिती वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)