तरुणाई, ड्रग्ज आणि दहशतवाद : एक अदृश्य युद्ध

मुंबईतील गोरेगाव येथील नेस्को परिसरात झालेल्या कार्यक्रमात अमली पदार्थांच्या अतिसेवनामुळे दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना अत्यंत धक्कादायक ठरली. या घटनेने केवळ अशा कार्यक्रमांमधील ड्रग्जच्या वाढत्या वापराकडे लक्ष वेधले नाही, तर समाजात खोलवर रुजत चाललेल्या व्यसनाधीनतेच्या समस्येलाही अधोरेखित केले. आजच्या तरुण पिढीत अमली पदार्थांचे वाढते आकर्षण ही केवळ वैयक्तिक समस्या नसून, व्यापक सामाजिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न बनत चालली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर नार्को टेररिझमचा मुद्दा अधिक गंभीर ठरतो. अमली पदार्थांचे उत्पादन, तस्करी आणि विक्रीतून निर्माण होणारा प्रचंड पैसा दहशतवादी कारवायांसाठी रसद पुरवतो. त्यामुळे ड्रग्जचा प्रश्न हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेपुरता मर्यादित राहत नाही, तर तो देशाच्या सुरक्षेशी थेट संबंधित ठरतो. विशेषतः अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि म्यानमारसारख्या देशांतून होणारा अमली पदार्थांचा पुरवठा हा भारताविरुद्धच्या छुप्या युद्धाचा एक भाग असल्याचे दिसून येते.

जागतिक स्तरावर ‘गोल्डन क्रेसेंट’ आणि ‘गोल्डन ट्रँगल’ या भागांमध्ये अमली पदार्थांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होते. गरिबी, राजकीय अस्थिरता आणि कमी खर्चात होणारी लागवड यामुळे या भागांमध्ये हा व्यवसाय फोफावला आहे. या अमली पदार्थांची तस्करी विविध मार्गांनी भारतात केली जाते - ड्रोन, बोटी, रस्ते, रेल्वेमार्ग आणि अगदी मानवी साखळ्यांद्वारेही ही तस्करी होते. यामुळे देशातील अनेक राज्यांमध्ये ड्रग्ज सहज उपलब्ध होत आहेत.

भारत पूर्वी ट्रान्झिट हब म्हणून ओळखला जात असला, तरी आता देशातच अमली पदार्थांचे उत्पादन वाढू लागले आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांतील सुपीक जमिनी या लागवडीस पोषक ठरत आहेत. महाराष्ट्रातही मोठ्या प्रमाणावर ड्रग्जची तस्करी होत असून, पुण्यासारख्या शहरात हजारो कोटींचा साठा जप्त झाल्याची घटना हे याचे उदाहरण आहे. औद्योगिक वसाहतींमध्ये बनावट उद्योगांच्या आडून अमली पदार्थांचे उत्पादन सुरू असल्याचेही उघड झाले आहे.

या समस्येची दुसरी गंभीर बाजू म्हणजे वाढती व्यसनाधीनता. युवकांमध्ये ‘चटक’ म्हणून सुरू होणारे सेवन हळूहळू व्यसनात परिवर्तित होते. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील उच्च पगार, सहज उपलब्ध पैसा आणि बदललेली जीवनशैली यामुळे काही तरुण या मार्गाकडे वळताना दिसतात. पालकांचे दुर्लक्ष, मुलांच्या वर्तनातील बदलांकडे दुर्लक्ष करणे आणि सामाजिक दबावही या समस्येला खतपाणी घालतात.

या पार्श्वभूमीवर केवळ पोलीस कारवाई पुरेशी ठरत नाही. कठोर कारवाया, छापे आणि प्रतिबंधक विभाग कार्यरत असले तरी ड्रग्ज पूर्णपणे थांबवणे कठीण आहे. कारण मागणी असेपर्यंत पुरवठा थांबत नाही. त्यामुळे युवकांनी स्वतःहून अमली पदार्थांना नकार देणे हाच सर्वांत प्रभावी उपाय आहे. तसेच, शासन आणि विविध यंत्रणांमध्ये अधिक समन्वय आवश्यक आहे. औद्योगिक वसाहतींची नियमित तपासणी, संशयित व्यक्तींवर लक्ष, तुरुंगातून सुटणाऱ्या गुन्हेगारांची माहिती संबंधित विभागांना देणे, तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून देखरेख वाढवणे गरजेचे आहे. परदेशी गुन्हेगारांना पुन्हा देशात प्रवेश मिळू नये यासाठीही कडक उपाययोजना आवश्यक आहेत.

मुख्य म्हणजे मुंबई, पुणे या शहरांच्या उपनगरात कडक कारवाई अपेक्षित आहे. परदेशी व स्थानिक समाजकंटकांनी तिथल्या शांततेचा गैरफायदा घेऊन ही नवी केंद्रे चालवली आहेत. त्यामुळे मानवी आणि तांत्रिक ज्ञानाचा (ह्युमन अँड टेक्निकल इंटेलिजन्स) वापर वाढवणे गरजेचे आहे.

एकंदरीत, नेस्को प्रकरणासारख्या घटना ही केवळ अपवाद नसून मोठ्या संकटाची लक्षणे आहेत. नार्को टेररिझम हा समाज, अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणारा व्यापक प्रश्न आहे. यावर मात करण्यासाठी समाज, पालक, युवक आणि शासन या सर्वांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे... तरच पुढील पिढीला या घातक विळख्यातून वाचवता येईल.

- प्रवीण दीक्षित

निवृत्त पोलीस महासंचालक