योग्य प्रकल्प अहवाल आणि कागदपत्रे असल्यास बँका निश्चितपणे देतात व्यवसायासाठी कर्ज

केज (बीड) : खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या सबलीकरणासाठी कार्यरत असलेली अमृत ही राज्य शासनाची स्वायत्त संस्था आणि महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र (एमसीईडी) यांच्या संयुक्त विद्यमाने केजमध्ये उद्योजकता विकास प्रशिक्षण शिबिर घेण्यात आले होते. त्या शिबिरातील सहभागी उमेदवारांना नुकतेच प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. केज येथील पंचायत समिती सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाला वैद्यनाथ सहकारी बँकेचे संचालक प्रवीण देशपांडे व छत्रपती राजश्री शाहू बँकेचे व्यवस्थापक श्री. जाधव यांच्यासह भारतीय जनता मजदूर संघाचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव धनंजय कुलकर्णी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. जिल्हा प्रकल्प अधिकारी दत्तात्रय क्षीरसागर, अमृत संस्थेचे जिल्हा उपव्यवस्थापक दिगंबर जोशीदेखील या वेळी उपस्थित होते. २१ नोव्हेंबर ते १६ डिसेंबर या कालावधीत संस्थेच्या लक्ष्यित गटातील उमेदवारांसाठी केज येथे उद्योजकता विकास प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरात एकूण ३१ लाभार्थ्यांनी सहभाग घेतला आणि व्यवसाय उभारणीसाठी आवश्यक असलेली कौशल्ये आणि मार्गदर्शन घेतले.

प्रमाणपत्र वितरणावेळी जिल्हा प्रकल्प अधिकारी दत्तात्रय क्षीरसागर म्हणाले, '२१ दिवसांच्या प्रशिक्षणात लाभार्थ्यांना व्यवसाय कसा उभारायचा, वितरण व्यवस्था कशी करायची, कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रकल्प अहवाल तयार करणे यासह उद्योग चालवण्याच्या प्रत्येक टप्प्याबद्दल मार्गदर्शन करण्यात आले. सीएमईजीपी व पीएमईजीपी या योजनांमध्ये शासन गॅरेंटर असल्याने बँक निश्चितपणे कर्ज देते; मात्र उद्योजकाने कर्जाची परतफेड वेळेवर केली पाहिजे. बँकेशी व्यवहार चांगले ठेवले तर पुढेही बँक सहकार्य करते. अडचण आल्यास मी तुमच्यासोबत आहे.'

छत्रपती राजश्री शाहू बँकेचे व्यवस्थापक श्री. जाधव म्हणाले, 'बँकांना काही नियम असतात. सर्व आवश्यक कागदपत्रे व योग्य व्यवसाय प्रकल्प अहवाल असल्यास आम्ही निश्चितपणे लाभार्थ्यांना सहकार्य करू.'

वैद्यनाथ सहकारी बँकेचे संचालक श्री. प्रवीण देशपांडे यांनी सांगितले, की 'राष्ट्रीयीकृत बँका व सहकारी बँकांमध्ये काही नियमांमुळे फरक असतो; मात्र योग्य तारण व व्यवस्थित प्रकल्प अहवाल असल्यास वैद्यनाथ बँक निश्चितपणे कर्ज देते. नुकतेच अमृत संस्थेच्या माध्यमातून ऋषीकेश जोशी यांना १५ लाखांहून अधिक रकमेचे व्याजपरतावा असलेले कर्ज वितरित झाले असून, त्यांचा व्यवसाय यशस्वीपणे सुरू आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे कर्ज देण्यास बँकेला कोणतीही अडचण नाही.'

भारतीय जनता मजदूर संघाचे प्रदेश सचिव धनंजय कुलकर्णी यांनी सांगितले, की 'केजसारख्या ठिकाणी उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम यशस्वीपणे राबविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले. या शिबिरातून प्रशिक्षण घेतलेले लाभार्थी लवकरच स्वतःचा व्यवसाय उभारून यशस्वी होतील.'

'अमृतच्या माध्यमातून व्यवसाय सुरू केलेल्या प्रत्येक लाभार्थ्याच्या पाठीशी अमृत संस्था सदैव उभी आहे. व्यवसाय करत असताना कुठलीही अडचण आली तर अमृत तुमच्यासोबत आहे. केवळ कर्ज मिळवून देणे एवढ्यावरच अमृत थांबत नाही, तर व्यवसाय उभा राहावा, तो टिकावा आणि वाढावा यासाठी सतत मार्गदर्शन केले जाते. अमृत संस्थेच्या माध्यमातून खुल्या प्रवर्गातील लक्ष्यित गटासाठी अनेक योजना राबवण्यात येतात. कर्ज व्याज परतावा, उद्योग मार्गदर्शन यासोबतच अमृत कौशल्य उपक्रमांतर्गत विविध व्यवसायांचे मोफत प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे. या संधीचा जास्तीत जास्त लाभ युवक-युवतींनी घ्यावा. त्यासाठी जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क साधावा,' असे आवाहन अमृत संस्थेचे जिल्हा उपव्यवस्थापक दिगंबर जोशी यांनी केले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन 'एमसीईडी'चे समन्वयक शिवराज मुथळे यांनी, तर आभारप्रदर्शन सचिन जोशी यांनी केले.

अमृत संस्थेविषयी : महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी अर्थात अमृत ही राज्य शासनाची स्वायत्त संस्था असून, खुल्या प्रवर्गातील ज्या जातींना दुसऱ्या कुठल्याही शासकीय संस्था किंवा महामंडळे यांच्या योजनांचा लाभ मिळत नाही, अशा जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक हा अमृत संस्थेचा लक्ष्यित गट आहे. त्यामध्ये ब्राह्मण, कोमटी, मारवाडी, ठाकूर, गुजराती, सिंधी, कायस्थ, जाट, बणिया, बंत्स, नायर अय्यंगार, पाटीदार, बंगाली, पटेल, येलमार, त्यागी, सेनगुनथर, राजपुरोहित, नायडू, एलमार इत्यादींचा समावेश आहे. अशा जातींमधल्या वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या व्यक्ती अमृत संस्थेच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊ शकतात. अधिक माहितीसाठी आपल्या जिल्ह्यातील ‘अमृत’ कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच, ‘अमृत’चे संकेतस्थळ आणि सोशल मीडिया हँडल्स पाहावीत. 

संकेतस्थळ :https://mahaamrut.org.in