२७,२८ व २९ सप्टेंबर २०२६: महाराष्ट्र शासनाच्या "राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता" अभियानांतर्गत भटके-विमुक्त समाजासाठी हक्क, शासकीय प्रमाणपत्रे आणि विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ थेट वस्तीपातळीवर उपलब्ध करून देणारे विशेष शिबिर आयोजित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने "राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता" अभियानांतर्गत दिनांक २७, २८ आणि २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्यभरात "भटके-विमुक्त हक्क व प्रमाणपत्र अभियान" राबवण्यात येत आहे.
शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना आणि आवश्यक शासकीय प्रमाणपत्रे थेट आपल्या वस्तीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
शिबिरामध्ये मिळणारे मुख्य लाभ व सेवा: * महत्त्वाची प्रमाणपत्रे व ओळखपत्रे: * जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate) * आधार कार्ड व निवडणूक ओळखपत्र (Voter ID) * शिधापत्रिका (Ration Card) * उत्पन्न व नॉन-क्रिमिलेअर दाखला * रहिवास/अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) * आयुष्मान भारत कार्ड, दिव्यांग दाखला, विवाह नोंदणी इत्यादी
* शासकीय योजनांचे थेट लाभ: * मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना * संजय गांधी निराधार अनुदान योजना * श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना * प्रधानमंत्री आवास योजना व पीएम किसान योजना
हे शिबिर कुठे होणार? * हे अभियान राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील तालुका, मंडळ आणि थेट वस्तीपातळीवर तसेच शहरी भागांत वार्ड स्तरावर आयोजित केले जात आहे. * आपल्या भागातील नेमके ठिकाण व वेळ जाणून घेण्यासाठी आपल्या गावातील/शहरातील तहसिल कार्यालय, पंचायत समिती (BDO कार्यालय) किंवा वॉर्ड कार्यालयाशी तात्काळ संपर्क साधा.
आपले आवाहन: भटके-विमुक्त समाजातील कोणतीही व्यक्ती मूलभूत हक्क आणि शासकीय लाभांपासून वंचित राहू नये, यासाठी आपल्या परिसरातील गरजूंना या मोहिमेची माहिती द्या आणि शिबिराचा जास्तीत जास्त लाभ मिळवून द्या. तारीख विसरू नका: २७, २८ आणि २९ सप्टेंबर २०२६
अमृत संस्थेविषयी : महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी अर्थात अमृत ही राज्य शासनाची स्वायत्त संस्था असून, खुल्या प्रवर्गातील ज्या जातींना कुठल्याही शासकीय संस्था किंवा महामंडळाचा लाभ मिळत नाही अशा जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक हा अमृत संस्थेचा लक्ष्यित गट आहे. त्यामध्ये ब्राह्मण, कायस्थ, कोमटी/वैश्य, मारवाडी, पटेल, राजपूत, यलमार, अय्यंगार, राजपुरोहित, पाटीदार, नायर, नायडू, कम्मा, कानबी, सिंधी, बनिया, बंगाली, त्यागी, सेनगुनथर, गुजराथी, जाट, लोहाना, हिंदू नेपाळी व भूमिहार अशा जातींचा सद्यस्थितीत समावेश आहे. अशा जातींमधील वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या व्यक्ती अमृत संस्थेच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊ शकतात. राज्याच्या सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये अमृत संस्थेची कार्यालये असून, अधिक माहितीसाठी अमृत संस्थेच्या आपापल्या जिल्ह्यातील कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच, अमृत संस्थेचे संकेतस्थळ आणि सोशल मीडिया हँडल्स पाहावीत.
संकेतस्थळ :https://mahaamrut.org.in/
Comments 0 Comments
No comments yet
You can start the discussion
Write a Comment